छत्तीसगढ़ आवास न्याय योजना के लिए कौन पात्र हैं और किन दस्तावेजों की जरूरत होगी, जानिए

रायपुर. कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान सांसद राहुल गांधी आज एक बार फिर छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं. वह रायपुर पहुंच गए हैं. यहां वे छत्तीसगढ़ सरकार की ग्रामीण आवास न्याय योजना के तहत पात्र लोगों को आवास सौंपेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 19 जुलाई 2023 को इस योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत राज्य के उन नागरिकों को पक्का मकान दिया जाता है जिनके घर कच्चे हैं। राज्य के वे नागरिक जो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के नए सर्वेक्षण में SECC 2011 के तहत पीएम आवास योजना के लिए पात्र नहीं पाए गए थे, उन्हें अब इस योजना के माध्यम से पक्का मकान मिलेगा।
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केंद्र सरकार की पीएम आवास योजना के तहत मकान पाने से वंचित रह गए लाभार्थियों को भी इस योजना में पात्र बनाया गया है। लोगों की परेशानी को देखते हुए भूपेश बघेल सरकार ने ग्रामीण आवास न्याय योजना जारी की. अब इसके तहत करीब 30 हजार लाभार्थियों को आवास स्वीकृति पत्र वितरित किये जायेंगे। इसके अलावा पीएमएवाई के तहत 1 लाख लाभार्थियों को 25-25 हजार रुपये की दर से पहली किस्त दी जाएगी.
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योजना के लिए पात्रता
छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना का लाभ केवल छत्तीसगढ़ के नागरिकों को ही मिलेगा। इसके अलावा इच्छुक आवेदक ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले गरीब परिवार से होना चाहिए और कच्चे मकान में रहता हो। इस योजना का लाभ उन नागरिकों को मिलेगा जिन्हें पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिला है।
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आवश्यक दस्तावेज
इस आवास योजना के लिए नागरिक के पास राशन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज फोटो का भी होना आवश्यक है।