पीएम स्वनिधि लोन योजना: इस सरकारी योजना पर बिना गारंटी मिलता है लोन, आज ही यहां करें आवेदन, शुरू करें अपना बिजनेस

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पीएम स्वनिधि ऋण योजना: प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत शुक्रवार को 10 हजार स्ट्रीट वेंडर्स को लोन बांटा गया है. केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत यह ऋण वितरित किया। कोरोना काल के दौरान भारत के स्ट्रीट वेंडर्स की स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस योजना की शुरुआत की गई थी। मोदी सरकार की स्वनिधि योजना का उद्देश्य रेहड़ी-पटरी वालों के स्वरोजगार, आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान को बहाल करना था।

केंद्रीय मंत्री पुरी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि इस योजना के तहत 60.94 लाख स्ट्रीट वेंडरों को 10,678 करोड़ रुपये के 80.42 लाख से अधिक ऋण उपलब्ध कराये गये हैं. इसके तहत प्रथम किस्त के रूप में 10,000 रुपये तक बिना किसी संपार्श्विक के प्रथम कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है। इसके बाद दूसरी और तीसरी किस्त के रूप में 20,000 रुपये और 50,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं।

पीएम स्वनिधि ऋण योजना,

मोदी सरकार ने इतने लोगों को फायदा पहुंचाया
पुरी ने आगे कहा कि इस योजना से रेहड़ी-पटरी वालों को न सिर्फ फायदा हुआ है बल्कि उनका सम्मान भी बढ़ा है. अब स्ट्रीट वेंडर केवल अनौपचारिक क्रेडिट चैनलों पर निर्भर नहीं हैं, जहां उन्हें अत्यधिक ब्याज दरों का भुगतान करने के लिए मजबूर किया जाता था। सरकार ने उन्हें एक विकल्प उपलब्ध कराया है.

दिल्ली में 10 हजार लोगों को बिना गारंटी लोन मिला
आपको बता दें कि इस योजना से दिल्ली के रेहड़ी-पटरी वालों को काफी फायदा मिल रहा है. 14 फरवरी, 2024 तक मंत्रालय को दिल्ली के रेहड़ी-पटरी वालों से 3.05 लाख ऋण आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से 2.2 लाख आवेदनों को बैंकों ने मंजूरी दे दी है और 221 करोड़ रुपये के 1.9 लाख ऋण वितरित किए गए हैं। दिल्ली में आज के शिविर में 10 हजार ऋण वितरण के साथ 2 लाख ऋण वितरण की उपलब्धि हासिल हुई.

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कुल मिलाकर इस योजना के जरिए केंद्र सरकार छोटे दुकानदारों को आर्थिक मदद मुहैया कराती है. पीएम स्वनिधि योजना के तहत कोई भी व्यक्ति 10,000 रुपये से 50,000 रुपये तक का लोन बिना किसी गारंटी के प्राप्त कर सकता है। लेकिन, रकम 12 महीने के अंदर लौटानी भी होगी. सभी लाभार्थियों को 7 प्रतिशत की दर से ब्याज सब्सिडी भी मिलती है। आप किसी भी सरकारी बैंक में जाकर इस लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं. लेकिन, इसके लिए आपके पास बैंक खाता, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर होना चाहिए.

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