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राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार के समाचार: बिहार सरकार ने गैर-गुणवत्ता से प्रभावित 3393 परित्यक्त बस्तियों और बस्तियों तथा भूजल गुणवत्ता से प्रभावित 7326 बस्तियों और बस्तियों में हर घर नल का जल योजना चलाने का निर्णय लिया है।
शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी. इस प्रोजेक्ट पर पांच साल में 4706.18 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने बताया कि 16426 गुणवत्ता प्रभावित वार्डों में से 3393 टोले व बस्तियां हैं तथा 30207 गुणवत्ता प्रभावित वार्डों में से 7326 बस्तियां ऐसी हैं, जहां नल जल योजना नहीं पहुंची है.
इन वार्डों में नल जल योजना को अगले पांच वर्षों तक योजना के संचालन एवं रख-रखाव की स्वीकृति दी गयी है. जिस पर पांच साल में कुल 4706.18 करोड़ रुपये खर्च होंगे.
पिछड़ा वर्ग हेतु विद्यार्थी प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय
कैबिनेट ने राज्य योजना के तहत संचालित परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण योजना के तहत रु. सभी 38 परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्रों में अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को संबंधित प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए पाठ्यपुस्तकें खरीदने के लिए प्रति छात्र 3 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जायेगी. हजार रुपये देना तय हुआ.
योजना पर हर साल 2.73 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे. कैबिनेट ने एड्स कंट्रोल सोसाइटी के संविदा कर्मियों और आशा कार्यकर्ताओं की सेवा के दौरान मृत्यु होने पर उनके परिवार को 4 लाख रुपये का अनुदान देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.
कैबिनेट ने स्टेट पावर (हो.) कंपनी लिमिटेड, पुनाईचक, पटना के आवासीय क्षेत्र में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स-इंडोर स्टेडियम के निर्माण की मंजूरी दे दी है. यहां टेनिस, बैडमिंटन सहित सभी प्रकार की खेल गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।
इससे खेल में रुचि रखने वाले लोगों को फायदा होगा। इसका रखरखाव बिहार सचिवालय खेल फाउंडेशन द्वारा किया जाएगा। इस परियोजना के लिए 42.10 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये हैं.
अन्य निर्णय
आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा अगले एक वर्ष के लिए संशोधित दर पर वज्रपात आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली की स्थापना के लिए अर्थ नेटवर्क आईएनसी एवं हाइडंडन सॉल्यूशन के साथ समझौते के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। गांधी मैदान मेट्रो स्टेशन के लिए टमटम हॉल्ट और श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल के सामने सड़क निर्माण की जमीन समेत तीन भूखंड नगर विकास विभाग को हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. बनमनखी अनुमंडल व्यवहार न्यायालय के न्यायालय भवन एवं आवासीय भवनों के निर्माण हेतु 10 एकड़ भूमि। किशनगंज व्यवहार न्यायालय हेतु 6.99 एकड़ भूमि का नि:शुल्क हस्तांतरण। मधुबनी में 48वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल सीमा चौकी गंगौर की स्थापना हेतु 0.34 एकड़ भूमि का हस्तांतरण। बिहार चालक भर्ती नियमावली 2023 को मंजूरी। बिहार तकनीकी सेवा आयोग वाहन चालकों की नियुक्ति करेगा। सहकारिता विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के संचालन एवं प्रबंधन सूचना प्रणाली विकसित करने के लिए पांच वर्षों के लिए एनआईसी का चयन। सचिवालय लिपिक सेवा के अंतर्गत निम्न वर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्ति हेतु छह अनावश्यक पदों (छाया पद) के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी. लौरिया डिस्टिलरी, पश्चिमी चंपारण के कर्मचारियों के बकाया वेतन भुगतान हेतु निकासी समाधान योजना के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. खगड़िया जिले के मानसी प्रखंड के मानसी मंदिर चौक से लेकर मुंगेर जिले के टीकारामपुर पंचायत के बनारसी राय टोला के बीच बूढ़ी गंडक पर 20.44 करोड़ रुपये की लागत से 185.82 मीटर लंबा पुल बनेगा. दो जिला सहकारी बैंकों भागलपुर और मुंगेर-जमुई के पूंजीकरण के लिए 94.33 करोड़ रुपये के अनुदान की मंजूरी. अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 के लिए 400 करोड़ की आकस्मिक निधि स्वीकृत।
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