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पीएम आवास योजना के तहत लोगों को घर बनाने के लिए सरकार की ओर से पहली किस्त जारी कर दी गई है. लेकिन, इनमें से कुछ लोगों ने पैसा लेने के बाद भी घर नहीं बनाया. जिसके बाद जिला प्रशासन उनके खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है.
प्रभात खबर द्वारा |
पोस्ट किया गया: 6 नवंबर, 2023
सासाराम में पीएम आवास योजना की राशि निकाल कर घर नहीं बनाने वाले जिले के 1130 लोगों पर गाज गिर सकती है. उन्हें जेल की हवा खानी पड़ सकती है. इसको लेकर जिला प्रशासन ने हाल ही में मकान नहीं बनाने वाले लोगों की पहचान कर मकान का पैसा लौटाने का नोटिस जारी किया है. अगर नोटिस के बावजूद 1130 लोगों ने योजना का पैसा नहीं लौटाया तो प्रशासन उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी करेगा. इसको लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है.
जिला प्रशासन ने कार्रवाई के लिए नोटिस जारी किया
यह पूरा मामला प्रधानमंत्री आवास योजना का है, जहां योजना के तहत लोगों को घर बनाने के लिए सरकार की ओर से पहली किस्त की राशि जारी की गई थी. हालांकि इनमें से कुछ लाभुक ऐसे भी निकले जिन्होंने योजना की राशि प्राप्त कर उसे हजम कर लिया और घर बनाना मुनासिब नहीं समझा. जिला प्रशासन ने इस तरह की अनियमितता और धांधली करने वाले लाभुकों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए नोटिस जारी किया है. इसके बाद प्रशासन ऐसे लाभुकों के खिलाफ कार्रवाई करने और गिरफ्तारी वारंट जारी करने की तैयारी में जुट गया है.
आवास निर्माण में रुचि नहीं लेने वाले लाभुकों पर नकेल कसने का निर्देश
विभाग के अनुसार, पीएम आवास योजना की राशि लेने के बावजूद घर नहीं बनाने वाले जिले के 1130 लाभुकों के खिलाफ सर्टिफिकेट केस दर्ज किया गया है, जहां इन लाभुकों से योजना की राशि वसूलने की कार्रवाई की जायेगी. इस संबंध में उप विकास आयुक्त (डीडीसी) ने संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किये हैं. इस क्रम में डीडीसी ने जिले के सभी बीडीओ को आवास निर्माण में रुचि नहीं लेने वाले लाभुकों पर नकेल कसने का सख्त निर्देश दिया है.
दिनारा प्रखंड में सबसे अधिक लाभुकों पर कार्रवाई की गयी
पीएम आवास योजना की राशि मिलने के बावजूद घर नहीं बनाने के मामले में जिले का दिनारा प्रखंड सबसे आगे है. विभाग के अनुसार अधिकांश लाभुक दिनारा प्रखंड के हैं, जिन्होंने योजना की राशि लेने के बाद अब तक घर नहीं बनाया है. उक्त प्रखंड में सैकड़ों ऐसे लाभुक हैं जिन्होंने योजना की राशि लेकर अब तक आवास नहीं बनाया है. इस पर संज्ञान लेते हुए प्रशासन ने अब तक प्रखंड के सौ से अधिक लाभुकों पर सर्टिफिकेट केस दर्ज कराने की कार्रवाई की है.
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कई लाभुक इस योजना से वंचित हैं
एक ओर प्रशासन पीएम आवास योजना की राशि लेकर घर नहीं बनाने वाले लाभुकों पर कार्रवाई करने में सक्रिय दिख रही है, वहीं दूसरी ओर कई पात्र व पात्र लोगों को योजना का लाभ दिलाने के प्रति गंभीर नहीं है. . जानकारों की मानें तो कुछ लाभुक ऐसे भी हैं जो पूर्ण हकदार होने और सूची में नाम रहने के बावजूद भी उक्त योजना से वंचित हैं. विभाग के अनुसार करीब 12 ऐसे लाभुक हैं जिन्हें अब तक उक्त योजना के तहत घर बनाने के लिए राशि उपलब्ध नहीं करायी गयी है.
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अधिकारी ने क्या कहा?
इस संबंध में रोहतास जिले के उप विकास आयुक्त शेखर आनंद ने कहा कि पीएम आवास योजना के तहत समाज के हर पात्र गरीब वर्ग को पक्का मकान उपलब्ध कराने के लिए और प्रयास किये जा रहे हैं. लेकिन, कुछ लाभुक ऐसे भी हैं जो विभिन्न प्रयासों से जागरूक करने के बाद भी आवास निर्माण में रुचि नहीं ले रहे हैं. ऐसे लाभुकों की पहचान कर ली गयी है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. इसके लिए संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये गये हैं.
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