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लखनऊ, जागरण ऑनलाइन डेस्क: यूपी सरकार की कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी, जिनमें से एक फैसला छात्रों का भविष्य संवारने वाला भी था. योगी सरकार की कैबिनेट में मुख्यमंत्री प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना को अपडेट कर दिया गया है, जिसका लाभ अब डिग्री धारकों को भी देने का फैसला किया गया है.
मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप प्रमोशन योजना एक ऐसी योजना है जिसमें इंजीनियरिंग और तकनीकी क्षेत्र में डिप्लोमा और डिग्री धारकों को अप्रेंटिसशिप करने के लिए एक निश्चित राशि मानदेय के रूप में प्रदान की जाती है। युवाओं का रूझान बढ़ाने के लिए सरकार इस योजना के तहत सम्मान राशि के रूप में अपनी राशि भी देती है।
अभी तक मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना का लाभ केवल इंजीनियरिंग और तकनीकी क्षेत्र में डिप्लोमा और डिग्री धारकों को ही मिल रहा था। यानी इसका लाभ सिर्फ इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक संस्थान और सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आदि के युवाओं को ही मिल रहा था. अब इस योजना से विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों के किसी भी संकाय के डिप्लोमा और डिग्री धारकों को लाभ मिलेगा।
ऐसे में बीए, बीएससी और बीकॉम आदि डिग्री और डिप्लोमा धारकों को भी इसका लाभ मिल सकेगा। मंगलवार को कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी. वर्ष 2023-24 में इस पर कुल 100 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे.
आपको एक साल तक लाभ मिलेगा
जागरण संवाददाता के मुताबिक, निजी कंपनियों और प्रतिष्ठानों में अप्रेंटिस करने पर युवाओं को दी जाने वाली कुल सम्मान राशि में से राज्य सरकार प्रति माह एक हजार रुपये की प्रतिपूर्ति करेगी. यह प्रतिपूर्ति एक वर्ष के लिए की जाएगी।
आपको हर महीने 9 हजार रुपये मिलेंगे
फिलहाल निजी कंपनियां और प्रतिष्ठान इंजीनियरिंग और तकनीकी क्षेत्र में डिप्लोमा धारकों को आठ हजार रुपये प्रति माह और डिग्री धारकों को नौ हजार रुपये प्रति माह मानदेय के रूप में देते हैं. यही व्यवस्था गैर-तकनीकी डिप्लोमा और डिग्री धारकों के लिए भी लागू होगी।
निजी कंपनियों को बड़ी राहत, बढ़ेंगे रोजगार
राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना के तहत मानदेय की यह राशि केंद्र सरकार और निजी कंपनियां वहन करती हैं। अब यूपी सरकार द्वारा प्रति माह एक हजार रुपये प्रतिपूर्ति देने से निजी कंपनियों को बड़ी राहत मिलेगी. उनका बोझ कम होगा और वे अधिक से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए तैयार होंगे. युवाओं को एक साल तक रोजगार मिलेगा और कुशल एवं दक्ष मानव संसाधन तैयार हो सकेगा.
इस साल 10 लाख युवाओं को लाभ मिलेगा
गैर तकनीकी डिप्लोमा और डिग्री धारकों को सीएम अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम का लाभ देने की मंजूरी और इसके लिए 100 करोड़ रुपये के बजट से युवाओं को बड़ी राहत मिलेगी. इस वर्ष जो राशि स्वीकृत की गई है उससे 10 लाख युवाओं को लाभ होगा।
