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राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना: हिमाचल प्रदेश में 680 करोड़ रुपये की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना के पहले चरण के तहत ई-टैक्सी योजना शुरू की गई है। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार इस योजना को तीन चरणों में लागू करने जा रही है. युवाओं को पहले चरण में ई-टैक्सी, दूसरे चरण में सोलर प्रोजेक्ट और तीसरे चरण में कृषि संबंधी कार्यों के लिए सब्सिडी मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने ई-टैक्सी के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा के लिए परिवहन विभाग की वेबसाइट लॉन्च की। इसके माध्यम से आवेदक एक माह के भीतर पंजीकरण करा सकते हैं। शिमला में मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम सुक्खू ने कहा कि पहले चरण में ई-टैक्सी के लिए 500 परमिट जारी किए जाएंगे. आने वाले समय में मांग के आधार पर परमिट की संख्या बढ़ाई जाएगी।
युवाओं को ई-टैक्सी खरीदने पर 50 प्रतिशत सब्सिडी
सीएम सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार बेरोजगार युवाओं को आय का निश्चित स्रोत उपलब्ध कराने के लिए चरणबद्ध तरीके से सरकारी विभागों को ई-टैक्सी उपलब्ध कराएगी. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को ई-टैक्सी खरीदने पर 50 प्रतिशत सब्सिडी भी दे रही है. इसके साथ ही इस योजना के तहत लोन लेने की शर्तों में भी ढील दी जाएगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे राज्य के युवा हर महीने 40 हजार रुपये तक की कमाई कर सकेंगे.
वर्ष 2026 तक हिमाचल हरित ऊर्जा राज्य बन जायेगा
सुक्खू ने कहा कि यह योजना रोजगार प्रदान करने, वायु प्रदूषण को कम करने और 31 मार्च 2026 तक हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य बनाने में मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने कहा कि ई-टैक्सी के साथ-साथ राज्य सरकार 50 प्रतिशत सब्सिडी भी प्रदान कर रही है। ई-बस और ई-ट्रक की खरीद पर. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने निजी बस ऑपरेटरों को ई-बसों के लिए 24 परमिट भी जारी किये हैं.
दो महीने में 17 ई-चार्जिंग स्टेशन तैयार हो जाएंगे
आपको बता दें कि यह देश में अपनी तरह की पहली योजना है। हिमाचल प्रदेश में ई-वाहनों की चार्जिंग के लिए बुनियादी ढांचा तैयार किया जा रहा है। अगले दो महीने में 17 ई-चार्जिंग स्टेशन तैयार हो जाएंगे. इसके साथ ही परिवहन विभाग ई-चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित कर रहा है. सुक्खू सरकार चरणबद्ध तरीके से हिमाचल पथ परिवहन निगम की सभी डीजल बसों को ई-बसों में तब्दील कर रही है। पहले चरण में 300 ई-बसें खरीदी जा रही हैं।
तीसरे चरण में युवाओं को कृषि कार्य के लिए सब्सिडी
राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना के दूसरे चरण में युवाओं को सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि उन्हें आजीविका के साधन मिल सकें। इस योजना के ड्राफ्ट को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है और जल्द ही इस योजना को लॉन्च भी कर दिया जाएगा. इस योजना के तीसरे चरण में युवाओं को कृषि संबंधी कार्यों के लिए सब्सिडी दी जाएगी। मछली उत्पादन के लिए उन्हें 90 प्रतिशत अनुदान देने की योजना तैयार की जा रही है, जिस पर विभाग को काम करने का निर्देश भी दिया गया है.
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