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राज्य ब्यूरो, लखनऊ। बिजली उपभोक्ता छुट्टियों के दौरान भी एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) के तहत बिजली बिल की बकाया राशि का भुगतान कर सकेंगे। ओटीएस और राजस्व वसूली से संबंधित सभी कार्य इस माह पड़ने वाली छुट्टियों के दौरान होंगे। यूपी पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन डॉ. आशीष कुमार गोयल ने बिजली बिल जमा करने और ओटीएस मामलों के निस्तारण के लिए कार्यालय सामान्य कार्य दिवसों की तरह खोलने के निर्देश दिए हैं।
चेतावनी जारी करने के निर्देश
बुधवार को विभागीय समीक्षा के दौरान आशीष गोयल ने उत्तरदायित्वों का पालन न करने पर परीक्षण खंड फर्रुखाबाद के अधिशाषी अभियंता आश्रय सिंह यादव को निलंबित करने के साथ ही आठ अधिशाषी अभियंताओं और दो अधीक्षण अभियंताओं को चेतावनी देने के निर्देश दिए। चेतावनी देने वालों में सैफई तृतीय, ईडीडी राठ, हमीरपुर, कन्नौज, कायमगंज, इटावा, फर्रुखाबाद और महोबा शामिल हैं। अधीक्षण अभियंताओं इटावा एवं हमीरपुर को भी चेतावनी जारी करने के निर्देश दिये गये हैं।
कार्यों का मूल्यांकन किया जायेगा
पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन ने ऑनलाइन बैठक में वरिष्ठ अभियंताओं से साफ कहा कि इस महीने के अंत में सभी के काम का मूल्यांकन किया जाएगा और जिनकी प्रगति संतोषजनक नहीं होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. दक्षिणांचल डिस्कॉम के बांदा और कानपुर क्षेत्र की समीक्षा के दौरान चेयरमैन ने अधिशाषी अभियंताओं से ओटीएस, बिजली बिल वसूली और मीटर स्थापना के संबंध में विस्तार से जानकारी ली।
अध्यक्ष ने प्रबंध निदेशक दक्षिणांचल को निर्देशित किया कि वे अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट लिखते समय उनके कार्य को आधार बनायें। बैठक में पावर कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार, दक्षिणांचल डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक अमित किशोर समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.
495 करोड़ रुपये वसूले गए
ओटीएस योजना के तहत 495 करोड़ रुपये की वसूली : एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) के तहत अब तक 6.25 लाख उपभोक्ताओं ने योजना का लाभ लेने के लिए पंजीकरण कराया है. वहीं, इस अभियान के तहत अब तक 495 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व एकत्र किया जा चुका है.
योजना के तहत आम उपभोक्ताओं के साथ-साथ पहली बार बिजली चोरी के मामलों में भी छूट दी जा रही है। यह योजना 8 नवंबर से शुरू होकर 31 दिसंबर तक तीन खंडों में चलेगी। इसके तहत पहला चरण 8 से 30 नवंबर, दूसरा चरण 1 दिसंबर से 15 दिसंबर और तीसरा चरण 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चलेगा। 30 नवंबर तक पंजीकरण कराने वाले उपभोक्ताओं को अधिक लाभ मिलेगा।
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